प्रतिनिधि सभामा जारी ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ मा सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले पहिले बीआरआइ कार्यान्वयन योजनामा योजना आयोग र चीनको समकक्षीको बीचमा गर्ने भनिएको, अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको, तर टुङ्गिइ नसकेको बताएको हो ।
‘अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको छ, तर टुङ्गिइसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले आजै अहिल्यै हस्ताक्षर हुन्छ भनेको छैन ।’
बीआरआइमार्फत चीनबाट लिने ऋण या अनुदान सहायतामात्रै नभइ नेपालले अब अनुदानमै जोड दिने उनले बताए । ‘हामी अब अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो । एडीबी वा विश्व बैंक जो भए पनि, ऋण नै लिए पनि १ वा १.५ प्रतिशतभन्दा बढीमा नजाने भनेको हो । तर हाम्रो जोड चाहिँ अनुदान लिनेमा नै हुन्छ ।’
उपराष्ट्रपति वा राष्ट्रपति कार्यालयको खर्चबारे एउटा समझदारी बनाएर जान सकिने, तर अहिले नै त्यसलाई बदल्न सक्ने स्थिति नभएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।
