राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । यो अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो ।

यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।

के हुन्छ अब सरकारको निर्णय ?

राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव मुकेश केसरीले अदालतको आदेश हालसम्म प्राप्त नभएको र प्राप्त भएपछि के गर्नेबारे निर्णय हुने बताए । उनले सर्वोच्चको आदेशले के के कुरामा रोक लगाएको हो त्यो हेरेर विभागले निर्णय लिने बताए ।

सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोही अनुरूप निर्णय हुने र आशिंकमात्र रोक लगाएमा त्यही अनुरूप गर्ने उनको दाबी छ।  सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र छलफलमा बोलाएको छ। सरकारले उक्त अवधिमा अन्तरिम खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन पनि लैजान सक्ने छ।

यदि भ्याकेटको निवेदन लगेका त्यसमा पहिला सुनुवाइ हुने छ । उक्त बाटो नभई सरकार दोस्रो सुनुवाइ पर्खन पनि सक्ने छ। सर्वोच्चले विपक्षीहरू सबैलाई छलफलमा बोलाएकाले उक्त छलफलका क्रममा अन्तरिम खारेज भएमा भने यो लागू हुने छ। यदि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदासम्म अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा भने सरकारले अदालतले तोकेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न पाउने छैन।