काठमाडौं । सरकारले  साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नु परेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सरकारले २८ ओटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नेगरी तयारी थालेको थियो । योसँगै सम्बन्धित जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवाग्राहीको भिड लागेको थियो ।

सरकारले अनावश्यक कर थोपरेर जनतालाई दुख दिएको भन्दै विरोध र गुनासोहरु बढ्न थालेपछि आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।