काठमाडौं —अलपत्र आयोजना म्याद थप गर्ने निर्णयसँगै सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएर रोकिएका विकास आयोजनाको म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनलगायतका विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारका अनुसार लामो समयदेखि अधुरै रहेका आयोजनालाई सम्पन्न गरी सार्वजनिक लगानीको संरक्षण गर्न म्याद थप आवश्यक भएको हो। संशोधित नियमावलीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई थप समय दिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका तर विभिन्न कारणले निर्धारित समयभित्र पूरा हुन नसकेका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउनेछन्। सम्बन्धित निकायहरूले आयोजनाको प्रगति, कारण र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
तर सरकारको यो निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। केही अधिकारीहरूले बारम्बार म्याद थप्ने अभ्यासले काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रश्रय मिल्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानुले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर बन्न सक्छ। यसले जिम्मेवारी बहन नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको मनोबलसमेत बढाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यता सरकार भने अधुरा आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र छोड्नुभन्दा कडा अनुगमनसहित निर्माण सम्पन्न गराउनु नै व्यावहारिक समाधान भएको बताउँदै आएको छ। अब म्याद थप गरिएका आयोजनाको प्रगति, गुणस्तर र समयसीमाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
