काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच हालै भएको उच्चस्तरीय छलफलमा सरकारका केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन, अर्थतन्त्रको अवस्था तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावनाबारे गम्भीर समीक्षा भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। स्रोतले प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट नरहेको र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नसकेको, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अपेक्षित प्रभावकारी नीति नआएको तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा पर्याप्त जोड नदिइएको धारणा राखेका थिए।
सेयर बजारको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि
सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थालाई पनि छलफलको मुख्य विषय बनाइएको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीकै नीतिगत प्राथमिकताका कारण लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको र पुँजी बजारले अपेक्षित गति लिन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिएको छ।
स्रोतको भनाइअनुसार सरकारले अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पुँजी बजारलाई स्थायित्व दिने नीतिमा अझ स्पष्ट रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले यसअघि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू क्रमशः सुधारोन्मुख रहेको, राजस्व संकलन बढ्दै गएको तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने दिशामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
वैदेशिक ऋणमा बढी निर्भर भएको आरोप
छलफलमा वैदेशिक ऋणको प्रयोग र विकास खर्चको विषय पनि उठेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि तथा निजी लगानी प्रवर्द्धनभन्दा वैदेशिक ऋणमा बढी निर्भर हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने गरी आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको दाबी गरेको छ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे पनि प्रश्न
बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। स्रोतले उक्त नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको दाबी गर्दै यसले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ बाझिने अवस्था) सम्बन्धी प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति पूर्ण रूपमा पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा असर पर्न सक्ने विषय पनि छलफलमा आएको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्री हेरफेरको सम्भावनाबारे चर्चा
प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे समीक्षा गर्दै आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
यद्यपि, कसलाई हटाउने वा नयाँ जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको स्रोतले जनाएको छ। छलफललाई सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको स्रोतको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार गठन भएको केही समयपछि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, त्यससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म विभिन्न दाबीलाई सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
यदि सम्बन्धित पक्षबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।
