काठमाडौं | सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थाको नवीकरण प्रक्रिया खुलाएको छ। असार २२ देखि साउन ४ गतेसम्म नवीकरण गर्ने संस्थाले हालका लागि अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने छैन, किनकि नयाँ नियमावली अझै मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ।
प्रस्तावित नियमावली लागू भएपछि शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि २५ लाख रुपैयाँ, भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ तथा पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सेवाका लागि १/१ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर हाल नवीकरण गर्ने अधिकांश संस्थाले यो व्यवस्था एक वर्षपछि मात्र पालना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
धरौटी व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। नवीकरण खुलेसँगै तत्काल ठूलो रकम जुटाउन नसक्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले भने यसलाई राहतका रूपमा लिएका छन्।
