काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ नजिकको शक्ति लिएर बसेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मात्रै १८२ सांसद छन्। तर मंगलबार, साउन २६ गते अर्थात् अगस्ट ११ मा एउटा विधेयक अघि बढाउन आवश्यक न्यूनतम ६९ जना सांसदसमेत सभाकक्षमा उपस्थित हुन नसक्नु संसदीय जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न हो।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो। त्यस क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सचेतक निश्कल राईले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदको संख्या गणना गराउन तीन मिनेट घण्टी बजाउन निर्देशन दिए।
तर तीन मिनेटसम्म घण्टी बज्दा पनि आवश्यक सांसद सभाकक्षमा फर्किएनन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६९ जना उपस्थित हुनुपर्छ। तर गणना गर्दा सभाकक्षमा जम्मा ६१ जना सांसद मात्र उपस्थित थिए। फलतः विधेयक अघि बढ्न सकेन र सभामुखले बैठक भदौ १ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे।
अझ आश्चर्यको विषय के छ भने बैठक सुरु हुँदा २२० भन्दा बढी सांसद उपस्थित रहेको बताइएको छ। तर निर्णय गर्ने समयसम्म आइपुग्दा संख्या घटेर ६१ मा सीमित भयो। अर्थात् समस्या सांसदहरू संसद् भवनमै नआएको मात्र होइन, बैठकमा हाजिर भएर सभाकक्ष छाड्ने प्रवृत्तिसँग पनि जोडिएको देखिन्छ।
