काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजसँग निरन्तर छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सरकारका प्राथमिकता, नीतिगत सुधार तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राय–सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना भइरहेका यस्ता छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको उपस्थिति भने अपेक्षाकृत कम देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार टोलीले अधिकांश छलफलको समन्वय तथा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयको अवस्थाबारे बहस सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नीतिगत छलफलमा सल्लाहकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्तिम रूपमा कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा कुनै पनि सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वामित्व अपरिहार्य हुन्छ। यदि प्रारम्भिक छलफलमै मन्त्रीहरू सहभागी नभएमा निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा समन्वयको अभाव, प्राथमिकतामा फरक दृष्टिकोण तथा प्रशासनिक ढिलाइ देखिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिनु सकारात्मक अभ्यास हो। तर, ती सुझावलाई सरकारी नीति र कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गर्न मन्त्रालयहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक पर्ने उनीहरूको धारणा छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच नियमित संवाद तथा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारभित्र नीतिगत एकरूपता कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र सचिवालयबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छलफलहरू सञ्चालन भइरहेको बताउँदै आएको छ। आगामी दिनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सहभागिता बढाइए निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता आउने र सरकारप्रति जनविश्वाससमेत थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
