काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिहीबार पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध जारी राखेका छन्। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि केही समय संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको थियो।
काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षीको विरोध
संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्दै विरोध गरेका हुन्। लामो समयदेखि एउटै विषयमा विरोध भइरहेकाले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को मर्यादा र समय व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गर्दै विपक्षीका तर्फबाट एक जना सांसदले धारणा राखेपछि बैठक अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
सभामुखको प्रस्तावपछि हरिनादेवी कामीले राखिन् धारणा
सभामुखको प्रस्तावपछि नेपाली कांग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीले विपक्षीका तर्फबाट धारणा राखिन्। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेको विषयको जवाफ संसद्कै रोष्ट्रमबाट दिनुपर्ने बताउँदै सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन्। संसद्मा उठेका गम्भीर विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद
गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै केही सीमासम्बन्धी विषयबारे जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको टिप्पणी गरेका थिए। यही अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
विपक्षीको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय महत्वसँग जोडिएको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। यदि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण छैन भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मै माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यही विषयलाई लिएर पछिल्ला प्रतिनिधिसभा बैठकहरूमा लगातार विरोध हुँदै आएको छ।
संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित
विपक्षीको निरन्तर विरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूची प्रभावित बन्दै आएको छ। विधेयक तथा अन्य जनसरोकारका विषयमा छलफल अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ। संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकार र विपक्षबीच संवाद आवश्यक रहेको धारणा विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त भइरहेको छ।
सरकारको जवाफको प्रतीक्षामा विपक्षी
हालसम्म सरकारले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिबारे संसद्मा विस्तृत स्पष्टिकरण दिएको छैन। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म आफ्नो विरोध जारी रहने बताएका छन्। अब सरकारको आगामी कदम र यस विषयमा हुने राजनीतिक संवादले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक र संसद्को कार्यसूचीलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
