काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। भ्रमणमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने भएपछि नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका व्यापारिक समस्या र लगानीका सम्भावनाबारे भारतसँग छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले विशेषगरी नेपाली जुटको निकासीमा देखिएको समस्या समाधान, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्र्याउने र विगतमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ।
जुट निकासी संकट समाधान गर्न निजी क्षेत्रको माग
नेपालको जुट उद्योगले भारतीय बजारमा निकासीका क्रममा विभिन्न समस्या सामना गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले भारतसँगको छलफलमा जुट निकासी सहज बनाउने, व्यापारिक अवरोध हटाउने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भएकाले व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान हुनु आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ।
ऊर्जा र पूर्वाधारमा भारतीय लगानीको अपेक्षा
नेपालको जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषय पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रले नेपालमा उपलब्ध जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उपयोग गर्न भारतीय लगानी, प्रविधि र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा जान नसकेका पुराना सम्झौता र परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।
भारतसँग दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्रस्ताव
सरकारले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित प्याकेजमा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र एक अर्ब अमेरिकी डलर अनुदानका रूपमा माग गर्ने तयारी रहेको छ। उक्त रकम जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तार पनि प्राथमिकतामा
नेपालले भारतसँग रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तारका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालन, थप अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण तथा नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग विस्तारका प्रस्ताव अघि सारिएका छन्।
यसका साथै भारतसँगको विद्यमान वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गरी व्यापारलाई थप सहज, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा समेत छलफल गर्ने सरकारको तयारी छ।
सम्झौता मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जोड
नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका विभिन्न सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको विषयलाई पनि यसपटक प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी छ।
विशेषगरी व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार र पारवहनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। भ्रमणका क्रममा उठाइने विषयले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा सरकारका आर्थिक तथा कूटनीतिक प्राथमिकतासँगै निजी क्षेत्रका व्यापारिक सरोकारले कति स्थान पाउँछन् र प्रस्तावित विषयमध्ये कुन विषयमा सहमति जुट्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।



