काठमाडौं । भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको ८० दिन बितिसक्दा पनि बाढीपीडितले सरकारी राहत तथा पुनःस्थापनाको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। बाढीका कारण घरबारविहीन भएका हजारौँ परिवार अझै सामान्य जनजीवनमा फर्किन संघर्ष गरिरहेका छन्।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखासहितका जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार बाढीबाट करिब साढे ७ हजार घरमा क्षति पुगेको थियो भने हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका थिए।
८० दिन बित्दा पनि राहतको प्रतीक्षा
बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारले पर्याप्त सरकारी राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। घर, सम्पत्ति तथा जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारका लागि पुनःस्थापना अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, सुरक्षित आवास र दैनिक जीवनयापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि पीडितहरू सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य छन्।
राहतको सट्टा थप आर्थिक भार परेको गुनासो
बाढीपीडितको पीडा राहत नपाउनुमा मात्र सीमित छैन। कतिपय पीडितले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बिल र जरिवाना तिर्नुपर्ने समस्या भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्।
बाढीका कारण घरमा बस्न नसक्ने र विद्युत् प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा समेत जरिवाना तिर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु पीडितका लागि थप आर्थिक बोझ बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारसँग पीडितको प्रश्न
बाढीबाट घरबारविहीन भएका परिवारले आफ्नो जीवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारसँग राहत, क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन्।
प्राकृतिक विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले कहिलेसम्म राहत कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। बाढी गएको ८० दिन बितिसक्दा पनि पीडितको अवस्था सुधार हुन नसक्नुले विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापना व्यवस्थापनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
पीडितहरूका लागि तत्काल राहत, क्षतिको उचित मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।



