काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा पनि दिन सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित नरही निजी सञ्चारमाध्यममार्फत पनि आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्ने भएका छन्। यद्यपि सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विज्ञापनको विषयमा दायर भएको मुद्दा भने अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे अन्तिम कानुनी निर्णय आउन बाँकी रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा नयाँ मोड ल्याएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित हुने व्यवस्था रहेको भन्दै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले समान अवसरको माग गर्दै आएका थिए। अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारी निकायहरूले आवश्यकता र मापदण्डका आधारमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।
यस निर्णयपछि मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरकारी निकायहरूले आफ्ना सार्वजनिक सूचना, जनचेतनामूलक अभियान, सेवा प्रवाहसम्बन्धी जानकारी तथा अन्य सरकारी सन्देश निजी सञ्चारमाध्यममार्फत पनि आम नागरिकसम्म पुर्याउन सक्नेछन्। यसले सरकारी सूचना प्रवाहको पहुँच अझ व्यापक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रकाशित हुने बोलपत्र, टेन्डर तथा खरिदसम्बन्धी विज्ञापनको विषयमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन वितरणको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नहुने र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको दृष्टिले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन वितरण पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र सबै योग्य सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिने ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसबाट निजी सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनुका साथै नागरिकसम्म सरकारी सूचना प्रभावकारी रूपमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
