काठमाडौं । आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयले कानुनी विवाद निम्त्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि सरकारको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
**आईजीपी दानबहादुर कार्की**लाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयले प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई कानुनी क्षेत्रमा समेत चासो बढाएको छ। सरकारलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसका लागि प्रचलित कानुन, स्पष्ट आधार र आवश्यक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने कानुनी मान्यता छ।
सर्वोच्च अदालतका पुराना नजिरले के भन्छन्?
**आईजीपी दानबहादुर कार्की**को पदमुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलासमेत चर्चामा आएका छन्। अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कार्यकाल पूरा हुनुअघि पदबाट हटाउँदा स्पष्ट कारण, उचित प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको थियो।
यी नजिरका आधारमा कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा कति उचित छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। विशेषगरी, पदमुक्तिको आधार, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतमा परीक्षण हुन सक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्ने
**आईजीपी दानबहादुर कार्की**ले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। उनले अदालतबाट न्यायिक उपचार खोजेमा सरकारको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण हुनेछ।
यदि सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्की पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। तर अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएमा मनोज केसीले प्रहरी प्रमुखका रूपमा निरन्तरता पाउनेछन्।
यसरी **आईजीपी दानबहादुर कार्की**को पदमुक्तिसम्बन्धी विवाद अब न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने सम्भावना छ। सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियासँगै सरकारको अधिकार र कानुनी सीमाबारे पनि महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्न सक्नेछ।



