काठमाडौं — विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको संघर्ष एक महिनामा पुगेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलनरत समूहले सरकारसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि अहिलेसम्म ठोस सहमति हुन सकेको छैन। शिक्षकहरू आन्दोलन नछाड्ने अडानमा छन् भने सरकारले ऐन र बजेटको विषयमा स्पष्ट निर्णय दिन सकेको छैन।
शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा र एसईईको नतिजा प्रभावित हुने स्थिति बनेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तीन दिनभित्र समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि वार्ताका प्रयास तीव्र भए पनि शिक्षकले ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान दोहोर्याइरहेका छन्। सरकारले नौबुँदे माग सम्बोधन गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ, जुन बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन्छ।
शिक्षक महासंघले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै वार्ता प्रक्रिया जारी राख्ने जनाएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले नेताहरू समेत वार्तामा सक्रिय छन्। तर, माग सम्बोधनको ठोस योजनाबिना आन्दोलनको टुंगो नलाग्ने देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको परीक्षामा पर्न थालेको छ।
