काठमाडौं । १७ विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने भन्दै निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिने प्रावधानलाई सदाका लागि बन्द गर्न माग गरेका छन्।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले कुल वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न, शिक्षालाई व्यावसायिक नभई सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सबै तहको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क बनाउन जोड दिएका छन्।
संगठनहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधानलाई पुरानै अवस्थामा राख्नुपर्ने र त्यसलाई हटाउँदा दक्ष शिक्षक अभाव हुने भएकाले सार्वजनिक शिक्षा संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गर्नुपर्ने र त्यहाँ अध्यापन गराउनेलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्नुपर्ने माग पनि विद्यार्थी संगठनहरूले अघि सारेका छन्।
