काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई तत्काल नेपालभित्र रोक्न पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सो आदेश परिपालनाका लागि २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८० बमोजिम सात दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।’
तर तोकिएको समयमा मन्त्रालयमा सम्पर्क नगरेका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण पूरा गरेपछि तत्काल पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससँगै नेपालभित्र अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका, दर्ता नभएका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल अब बन्द हुने पक्का भएको छ।
