नेपालले शुक्रबार असोज ३ गते संविधान दिवस मनायो । २०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानलाई आज १० वर्ष पूरा भएको छ । तर दशक नपुग्दै संविधान गम्भीर संकटमा पुगेको छ भन्ने मूल्याङ्कन भइरहेको छ । संविधानलाई प्रारम्भमा “संसारकै उत्कृष्ट” भनेर सम्बोधन गर्ने नेताहरूले नै समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आज यो ‘भेन्टिलेटर’ मा पुगेको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन् ।
संविधान बनेपछि देशले सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वको बाटो समात्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर राजनीतिक दलका नेताहरू व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित रहे । दुई पटक संसद् विघटन, दर्जनौँ पटक अध्यादेशमार्फत सत्ता–स्वार्थ पूर्तिको प्रयास, संवैधानिक निकायमा विवादास्पद नियुक्ति—यी सबै घटनाले संविधानको आधारलाई कमजोर बनाएको छ । यसैबीच जेनजी पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्दा सरकार नै ढालिनु संविधानको असफल कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ ।
संविधानले ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि अझै धेरै नागरिकले निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सम्प्रभुत्ताजस्ता अधिकार अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थामध्ये धेरै कानुन अझै बनेका छैनन् । प्रदेश सीमाङ्कन आयोग, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, स्वास्थ्य, सञ्चार, महिला अधिकार, कर प्रणाली, संघीय संसद्को विशेषाधिकारजस्ता विषय अझै अलपत्र छन् । यसले संविधानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति कत्तिको कमजोर छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
संविधान दिवसमा एक पक्षले उत्सव मनाउँदा अर्को पक्षले ‘कालो दिन’ भन्दै विरोध जनाउनु संविधानप्रतिको असमान अपनत्वको संकेत हो । विशेषगरी मधेसवादी दलहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका संशोधनका माग अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरू पनि यही संविधानकै आधारमा सत्ता सञ्चालनमा सहभागी भएका छन् ।
विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्– यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै जिम्मेवार ढंगले काम नगरे संविधान खारेजीको बाटो पनि खोलिन सक्छ । लामो संघर्षपछि आएको संविधानलाई बचाउन सबै दलले आत्मसमिक्षा गरी मर्मअनुसार व्यवहारमा उतार्नैपर्छ, नभए मुलुक फेरि अनिश्चित यात्रामा धकेलिन सक्छ ।
