काठमाडौं । क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएको छ दुवै पक्षका वकिलको दुई दिन लामो बहस गरेर सकिएसँगै उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासमा बुधबार पक्ष-विपक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। जवाफी बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वयले सन्दीपलाई राहत दिने गरी फैसला सुनाएको हो ।
फैसालअघि अन्तिम निर्णयका लागि न्यायाधीशहरूले इजलासमै सीसीटीभी फुटेज हेरेका थिए । इजलासमा फुटेज बजाउन समस्या भएपछि उच्च अदालत प्रशासनले बाहिरबाट प्राविधिकसमेत झिकाइएको थियो । यसअघि २०८० पुस २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीशले पनि सन्दीपलाई बलात्कार प्रकरणमा दोषी ठहर गर्नुअघि उक्त सीसीटीभी फुटेज इजलासमै हेरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वयले आजै फैसला दिने गरी दुवै पक्षका वकिलहरूलाई समय निर्धारण गरिदिएर बहसमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षका वकिललाई न्यायाधीशहरूले डेढ-डेढ घण्टाको समय दिएका थिए । यसअघि यो मुद्दामा सन्दीपका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामनारायण बिडारी र रमन श्रेष्ठ, शम्भु थापा, मुरारी सापकोटा र कृष्ण सापकोटालगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।
पीडित भनिएकी युवती गौशाला-२६ को तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले जिल्लाको सजाय अझै कम भएको जिकिर गरेका थिए । २०८० पुस २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सन्दीलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो ।
सन्दीपले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । यद्यपि फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछाने पुनरावेदनका लागि उच्च पुगेको थियो । यस मुद्दामा गौशाला-२६ ले पनि पुनरावेदन गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा उच्चले सफाइ दिएपछि सन्दीपको लागि अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा हुने टी-२० विश्वकप खेल्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई एकजना युवतीलाई गौशालाको होटलमा बलात्कार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।
