काठमाडौं — सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई अत्यधिक सुविधा दिइएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मगाउने आदेश दिएको छ। अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मगाएर सो विषयलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश दिएको हो।
ललितपुर महानगरपालिका–१८ र २५ भैंसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ, जसमा ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक रहेका छन्। ती आवासमा मास्टर बेडरुम, अध्ययन कक्ष, योग कक्ष, फेमिली बैठक कक्ष, पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा र भण्डार कोठासहितको सुविधा छ। आधुनिक फर्निचर र इन्टेरियर, डिजेल जेनेरेटरद्वारा विद्युत् आपूर्ति, ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की, बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक तथा पार्किङ जस्ता संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको सेवा र सुरक्षाका लागि निजी सचिव, कार्यालय सहायक, सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक र अन्य कर्मचारी गरी करिब ८–१२ जनासम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखका लागि आवासबाहेक प्रतिमहिना २–३ लाख रुपैयाँ र मुख्यमन्त्रीका लागि ३–४ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ। दायर रिटमा २०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ र २३५, सुशासन ऐन २०६४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ लगायतका संघीय तथा प्रदेश कानुनहरू विपरीत भएको र राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको दाबी गर्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
