काठमाडौँ- राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित सुरु भएको आन्दोलनमा सरकारले धरपकडको नीति अपनाएपछि राजावादी नेताहरू त्रसित भएका छन्। बिहीबारदेखि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नेतृत्वमा सुरु भएको अनिश्चितकालीन आन्दोलन पाँचौं दिन पुग्दासम्म कमजोर देखिएको छ। सोमबार राजधानीमा कुनै जुलुस वा प्रदर्शन आयोजना गरिएको छैन भने आन्दोलनमा सक्रिय नेताहरूले पक्राउ पर्ने डरले मोबाइल फोन समेत बन्द गरेका छन्। यसैबीच, समितिकी निर्देशक सदस्य अस्मिता भण्डारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि राज्यको दमन सुरु भएको भन्दै अब आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सूचनामार्फत मात्र सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्।

आन्दोलन रोक्न स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीद्वारा जारी गरिएको आदेश अनुसार सिफल चौर, कोटेश्वर आकाशे पुलदेखि बालकुमारीसम्म, र बल्खु क्षेत्रबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा जुलुस, धर्ना, सभा जस्ता विरोधका कार्यक्रम निषेध गरिएको छ। प्रशासनले अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस्तो निर्णय लिएको हो। निषेधाज्ञा लागू हुनुअघि नै नारायणचौरमा भएको प्रदर्शनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायतका नेता पक्राउ परेका थिए, यद्यपि उनी राति रिहा गरिएका थिए।

सोमबार आन्दोलन समितिको बैठक संयोजक नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको थियो, जसले राजपरिवारका सदस्यहरूको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै कुनै पनि प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा साँझ ६ बजे कमलादी गणेशस्थानमा दिवंगत आत्माहरूको चिरशान्तिका लागि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरिने उल्लेख गरिएको छ। समितिमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल तथा अन्य राजावादी र हिन्दुवादी संगठनहरूको सहभागिता रहेको छ। धरपकड र प्रशासनको निषेधाज्ञापछि राजावादीहरू नयाँ रणनीतिमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ।