काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड आफैँ प्रिन्ट गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। शनिवार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशको सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट कार्ड छपाई प्रणाली विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको बताएको हो ।
बागमती सरकारले श्रम रोजगार तथा यातायातका लागि ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। केन्द्र सरकारले भने ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा इन्टिग्रेट गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृति लिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफैँ कार्ड प्रिन्टको गर्न योजना अघि बढाएको हो । प्रदेशले अनलाइन सेवाको सिस्टम अपग्रेड गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा भुक्तानीका लागि फिनटेक प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एकीकृत अटो वर्कशप निर्माण र सवारी साधन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने औजार रहने टुल बैंक स्थापन कार्य अगाडि बढाउने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
