सो छलफलमा भाग लिँदै काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको मस्यौदा बनाउने बेला प्रेस काउन्सिलको राय नलिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मिडिया काउन्सिल विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए । काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै विभिन्न अस्पष्टताहरू रहेको बताए । युट्युब अन्तर्गत चलेका मिडियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती भइरहेका बेला अहिले नयाँ डिजिटल प्रविधि ‘एआई’ आएकोले त्यसलाई हेर्नका लागि विधेयकमा कुनै व्यवस्था नभएकोले विधेयकमा रहेका व्यवस्था पर्याप्त नभएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले प्रेस काउन्सिलको नामको सट्टामा मिडिया काउन्सिल भनेर अर्को नाम राख्न लागिएको प्रति पनि आपत्ति जनाए । स्वच्छ व्यावसायिक पत्रकारिता गराउने सैद्धान्तिक उद्देश्य राखिएको छ भने नाम नै फेर्नु पर्छ भन्ने आवश्यकता नभएकोमा जोड दिए । अध्यक्ष बस्नेतले काउन्सिलले २०४८ सालको ऐनमा टेकेर फेसबुकमार्फत समाचार सामग्री आयो भने त्यो समाचार हो कि होइन भन्ने भ्रम रहिरहेका बेला विभिन्न दफामा भएको व्यवस्थामा टेकेर युट्युब र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याएर अनुगमन गरिरहेको बताए । मिडिया काउन्सिलमा राखिएको ‘प्रेस पास’ जारी गर्ने अधिकार काउन्सिललाई प्रावधान भने राम्रो रहेको बताए । मिडिया काउन्सिल २०६२ सालमै ल्याउन खोजिएको र अहिले पछिल्लो पटक पनि काउन्सिललाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकमा विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको प्रति उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय पनि अमिल्दो भएको बताए । हाल काउन्सिलले राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको उनले जानकारी गराउँदै यस्ता कुराहरूमा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए । २०४८ सालमा जारी प्रेस काउन्सिल ऐनमा नेपालबाट प्रकाशित पत्रिकाको सम्परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र एउटा कमिटीको सिफारिसका आधारमा पत्रपत्रिकाले सरकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था गरेको तर अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रपत्रिका सम्परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा उनले यी विषय थप गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘पत्रपत्रिका मात्र हैन अहिलेका नयाँ मिडियाहरू, राम्रा अनलाइन, रेडियो, टिभी सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राम्रो काम गर्ने सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुल्छ । यसबारे विधेयकमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिएका कारण अहिले झन्डै साढे ८ सय बढी पत्रिका चलिरहेका छन् ।’ अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिल ऐन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत २०७९ साउन २६ गते दुई बुँदा परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म संशोधन नभएको बताए ।
हाल ऐनमा रहेको पत्रकारिता भन्ने शब्दको सट्टा सञ्चारमाध्यम राख्न र पत्रपत्रिकाको मात्र नभई सबै सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणको व्यवस्थाका लागि संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेको तर अहिलेसम्म सरकारले नसुनेको उल्लेख गरे । उनले विधायन समितिलाई विधेयकमा रहेका प्रावधान संशोधनका लागि प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट लिखित रूपमा नै संशोधन प्रस्तावको पत्र उपलब्ध गराउने उल्लेख गरे । प्रेस काउन्सिल सदस्य एवं पत्रकार ठाकुर बेलबासेले विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न आवश्यक नभएकोमा जोड दिए । उनले प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गर्दैमा नेपाली पत्रकार र पत्रकारिताको गरिबी नहट्ने बताए । देश संघीयतामा जाँदैमा सबै निकाय प्रदेश तह अन्तर्गत जान आवश्यक नभएको बताउँदै काउन्सिललाई प्रदेश तहमा लैजान आवश्यक नभएको बताए । पछिल्लो समय विश्वमा सोसल मिडियालाई पनि प्रेस भन्ने कि भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल समेतलाई मिडिया भनिएको र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा विधेयकमा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । काउन्सिल सदस्य बेलबासेले हाल विधेयकमा रहेको काउन्सिलको गठन प्रक्रिया गठन सम्बन्धी प्रावधानमाथि प्रश्न उठाए । कर्मचारी सहसचिवको नेतृत्व मुनी बसेर काउन्सिलको स्वयक्तताको कल्पना गर्नु दुःखदायी भएको उनले बताए । उनले सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा काउन्सिल चलाउन खोजिएको र यसले मिडिया ध्वस्त हुने बताए ।
त्यसैगरी, बेलबासेले काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि ४० वर्ष उमेर हद आवश्यक नभएको तर व्यक्तिको क्षमता र इमान्दारिता हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । काउन्सिलको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा सहसचिव स्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था ठिक नभएको बताए । उनले विधेयकमाथि व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताए । २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर २०७७ सालमा सोही सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । सरकारले फेरी २०८० सालमा यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि यसमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
