मंगलबार र बुधबार दुई दिनमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको मुद्दामा बिहीबार जवाफी बहस सकिएसँगै अब आदेश हुने भएको हो । अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको मागसहित गत जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार रिटकर्ता अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र सहकारीपीडितका तर्फबाट जबाफी बहस भएको थियो। बुधबार पनि अधिवक्ताहरूले जबाफी बहस गरेपछि आदेश आउने भनिएको थियो । तर नसकिएपछि बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।
यो रिटमा अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
