काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा : अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएको छ ।
उनले भने, ‘दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।’
छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष अपिल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका निमित्त तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत बताए । उनले भने, “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु ।”
प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ कृति लोकार्पण गर्नुभयो । दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, क्षेत्र र निकाय लगायतका सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीति अवलम्बन गर्न आफूले निरन्तर जोड दिएको उनले बताएको छ ।
