काठमाडौं । अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्न सक्ने भएको छ। संघीय संसद्ले पारित गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि यो व्यवस्था लागू भएको हो।
साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधित भएको छ। यस संशोधनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ।
पहिलोपटक २०४९ सालमा बनेको ऐनमार्फत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब र सुविधा निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेलाको ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो।
तर, अब संशोधित ऐनमा निश्चित रकम तोकिएको छैन। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट तोकेको दरबमोजिमको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सरकारले कार्यसञ्चालन ऐन निर्देशिकामार्फत तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्दै आएको थियो।
२०७७ साल माघ २२ गतेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार हालको मासिक पारिश्रमिक यसप्रकार छ:
- प्रधानमन्त्री: ७७,२८० पारिश्रमिक, २,००० महँगी भत्ता, ५,००० सञ्चार सुविधा, १०,००० मसलन्द तथा अतिथि सत्कार – जम्मा ९४,२८० रुपैयाँ। साथै ३०६ लिटर पेट्रोल, ४० लिटर मोबिल (वार्षिक), ३४ जना कर्मचारी सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता ३,०००।
- उपप्रधानमन्त्री: ७५,६४० पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा सहित जम्मा ८४,६४० रुपैयाँ। साथै ३०६ लिटर पेट्रोल, ८ जना कर्मचारी सुविधा।
- मन्त्री: जम्मा ७९,२३० रुपैयाँ, २०७ लिटर पेट्रोल, ७ जना कर्मचारी सुविधा।
- राज्यमन्त्री: जम्मा ७५,०३० रुपैयाँ, २०० लिटर पेट्रोल, ७ जना कर्मचारी सुविधा।
नयाँ संशोधनसँगै अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आफ्नो तलब र सुविधा जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन्।
