काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपालको कर प्रणालीलाई परम्परागत आयआधारित मोडेलबाट उपभोगमुखी (कन्जम्सन बेस) प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो परिवर्तन योजनाबद्ध र दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलनका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित भएकाले आयकरमार्फत अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न कठिन भएको बताए । उनका अनुसार उपभोगको आधार फराकिलो भएकाले स–साना करबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिनेछ ।
सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई “क्रान्तिकारी कदम” भन्दै नेपालमै बसेर आम्दानी गर्ने युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । उच्च आय भएका करदाताको कर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ भने आन्तरिक पर्यटन र बजार चलायमान बनाउन दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमार्फत विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने विद्युत क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउनु पारदर्शिता र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । उनले कम आय भएका उपभोक्तालाई सहुलियत दिने र २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने विकल्पमा सरकार अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए।
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा कर वृद्धि सम्बन्धी विषयमा पनि निजी क्षेत्रले चासो व्यक्त गरेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको र अत्यधिक महँगा ईभीलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरेर कर समायोजन गरिएको बताए ।
सरकारले यसपटक जीडीपीको २८.५ प्रतिशत बराबरको “यथार्थपरक बजेट” ल्याएको दाबी गरेको छ । बजेटले डायस्पोरा बन्ड, क्लिन इनर्जी बन्ड र सोभरेन वेल्थ फन्ड जस्ता नयाँ वित्तीय अवधारणालाई पनि समेटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बजेटले सुशासन, डिजिटाइजेसन र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक “सिनर्जी” ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटको नीति र नियत सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्षप्रति भने आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले बजारको माग बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यो बजेटलाई “आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगको सुरुवात” को संज्ञा दिएका छन् ।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले विद्युतमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप करले उपभोक्ता र निजी क्षेत्रमाथि अतिरिक्त भार पर्ने चेतावनी दिए । उनले पुँजीगत खर्च न्यून रहनु र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने पुरानै समस्या दोहोरिन सक्ने बताए ।
सरकारको रणनीति स्पष्ट रूपमा नागरिकको हातमा बढी खर्चयोग्य आम्दानी छाडेर बजारमा उपभोग बढाउने र त्यसबाट भ्याट तथा अन्तःशुल्कमार्फत राजस्व संकलन गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ । अब यो नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।
