काठमाडौँ | सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग सुझाव संकलन गरेको छ। प्रचण्ड निवास मानभवनमा असीम शाह नेतृत्वको कार्यदल र शीर्ष नेताहरूबीच करिब एक घण्टा गहन छलफल भएको थियो। कार्यदलले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा धारणा मागेपछि नेताहरूले वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा संशोधनको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
छलफलका क्रममा प्रचण्डले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त सहमति नगरी संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरिएको भन्दै त्यसको वैधता र उद्देश्यप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे। उनले ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई हल्का रूपमा लिन नहुने चेतावनी दिँदै राष्ट्रिय सहमति र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै कुनै कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार संविधान राष्ट्रको उपलब्धि भएकाले यसमाथि कुनै पनि निर्णय गर्दा अत्यन्त संवेदनशीलता आवश्यक छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झलनाथ खनालले वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधनको कुनै ठोस औचित्य नरहेको बताए। उनले ६० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक संघर्ष र संविधानसभाको अथक मेहनतबाट बनेको संविधानलाई हतार वा स्वार्थका आधारमा परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख गरे। खनालले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र आवश्यक धेरै कानुनहरू निर्माण हुन बाँकी रहेकाले संशोधनभन्दा पहिले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिए।
